
हेल्लो दोस्तों, उत्तर प्रदेश योगी सरकार द्वारा प्रदेश में विकास को भढ़ावा देने के लिए विभिन्न जन कल्याणकारी/लाभकारी योजनाओं/उपलब्धियों की जानकारी एवं उससे होने वाले लाभ को प्रदेश की जरूरतमंद जनता तक डिजिटल सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स एवं इसी प्रकार के अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स के माध्यम से पहुचाए जाने हेतु उत्तर प्रदेश सोशल मीडिया डिजिटल नीति, 2024 तैयार की गई है।
UP Govt Digital Social Media Policy 2024:
यूट्यूब और सोशल इंफ्लुएंसर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, 8 लाख रुपये की सैलरी देगी सरकारडिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे कि यूट्यूब, X (ट्विटर), फेसबुक एवं इंस्टाग्राम पर भी योगी सरकार की योजनाओं/उपलब्धियों पर आधारित कंटेंट/वीडियो/ट्विट / पोस्ट / रील्स को प्रदर्शित किये जाने के लिये इनसे सम्बन्धित एजेंसी/फर्म को सूचीबद्ध कर विज्ञापन निर्गत किये जाने हेतु प्रोत्साहन दिया जायेगा। इस नीति के लागू होने से प्रदेश के निवासी, जो देश और विदेश के विभिन्न हिस्सों में रहते हैं, उन्हें बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मिलने की संभावना सुनिश्चित हो सकेगी।
सूचीबद्धता के लिए X (पूर्व में ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को सब्सक्राइबर/फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है। X (पूर्व में ट्विटर), फेसबुक और इंस्टाग्राम के अकाउंट धारकों/संचालकों/इन्फ्लुएंसर्स के लिए श्रेणीवार अधिकतम भुगतान की सीमा क्रमशः 5.00 लाख रुपये, 4.00 लाख रुपये, 3.00 लाख रुपये और 2.00 लाख रुपये प्रति माह निर्धारित की गई है। वहीं, यूट्यूब पर वीडियो/शॉर्ट्स/पॉडकास्ट के लिए भुगतान की अधिकतम सीमा श्रेणीवार क्रमशः 8.00 लाख रुपये, 7.00 लाख रुपये, 6.00 लाख रुपये और 4.00 लाख रुपये प्रति माह तय की गई है।
फेसबुक, X (पूर्व में ट्विटर), इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आपत्तिजनक सामग्री अपलोड किए जाने की स्थिति में संबंधित एजेंसी/फर्म के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी स्थिति में सामग्री अभद्र, अश्लील या राष्ट्रविरोधी नहीं होनी चाहिए।
UP digital media – सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की भूमिका
उत्तर प्रदेश सरकार की इस नई सोशल मीडिया नीति के तहत इन्फ्लुएंसर्स की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। इन्फ्लुएंसर्स अब सरकारी योजनाओं, विकास कार्यों और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के प्रसार में भागीदारी करेंगे। इसके लिए उन्हें उचित मानदेय भी दिया जाएगा।
- सरकारी योजनाओं का प्रसार: इन्फ्लुएंसर्स को राज्य की विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी अपने अनुयायियों तक पहुंचानी होगी। इसके लिए उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से क्रिएटिव और प्रभावी ढंग से सामग्री तैयार करनी होगी।
- कमाई का अवसर: सरकार ने इन्फ्लुएंसर्स के लिए 8 लाख रुपये तक की कमाई का प्रावधान किया है। यह राशि उनके द्वारा किए गए काम और प्रभाव के आधार पर दी जाएगी। इस कदम से इन्फ्लुएंसर्स को आर्थिक मजबूती मिलेगी और वे अपनी सोशल मीडिया गतिविधियों को और भी अधिक प्रभावशाली बना सकेंगे।
- प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता: इस नीति के तहत, इन्फ्लुएंसर्स को उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री तैयार करनी होगी ताकि वे प्रतिस्पर्धा में आगे रह सकें। सरकार उन इन्फ्लुएंसर्स को प्राथमिकता देगी, जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपनी सामग्री का उपयोग कर रहे हैं।
UP govt digital media policy – आर्थिक अवसर और इन्फ्लुएंसर्स की आय
यह नीति विशेष रूप से उन इन्फ्लुएंसर्स के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकती है, जो अपनी पहचान बनाने और आर्थिक रूप से मजबूत होने की चाह रखते हैं। सरकार ने कहा है कि इन्फ्लुएंसर्स को उनके फॉलोअर्स की संख्या, कंटेंट की गुणवत्ता, और उनके प्रभाव के आधार पर 8 लाख रुपये तक की आय का मौका मिलेगा।
- आय का विभाजन: इन्फ्लुएंसर्स की आय उनके काम के आधार पर विभिन्न स्तरों पर बांटी जाएगी। जिनके पास बड़ी संख्या में अनुयायी होंगे और जो प्रभावशाली सामग्री तैयार करेंगे, उन्हें उच्च आय प्राप्त होगी।
- फ्रीलांस और पार्ट-टाइम इन्फ्लुएंसर्स: इस नीति के तहत फ्रीलांस इन्फ्लुएंसर्स और पार्ट-टाइम इन्फ्लुएंसर्स को भी आय का अच्छा अवसर मिलेगा। वे अपनी नियमित नौकरी के साथ-साथ इस पॉलिसी के तहत आय अर्जित कर सकते हैं।
- विकास और सहयोग: सरकार और इन्फ्लुएंसर्स के बीच सहयोग से डिजिटल और सोशल मीडिया का विकास होगा, जिससे राज्य में डिजिटल मार्केटिंग और कंटेंट क्रिएशन के क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे।
नए सोशल मीडिया नीति का उद्देश्य और परिप्रेक्ष्य
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने डिजिटल और सोशल मीडिया के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए इस नई पॉलिसी को लागू किया है। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं:
- डिजिटल मीडिया का संगठित विकास: राज्य सरकार ने महसूस किया है कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से बढ़ते प्रभाव को एक संगठित और नियंत्रित ढांचे में लाया जाना चाहिए। इससे गलत सूचनाओं के प्रसार पर भी अंकुश लगेगा।
- इन्फ्लुएंसर्स के लिए नए अवसर: इस नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें इन्फ्लुएंसर्स के लिए विशेष अवसरों का प्रावधान किया गया है। सरकार ने इन्फ्लुएंसर्स की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने और उन्हें राज्य की नीतियों और योजनाओं के प्रसार में भागीदार बनाने का लक्ष्य रखा है।
- स्थानीय प्रतिभा को बढ़ावा: इस नीति के तहत उत्तर प्रदेश के स्थानीय इन्फ्लुएंसर्स को बढ़ावा मिलेगा। इससे न केवल राज्य की प्रतिभाओं को प्लेटफॉर्म मिलेगा, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से भी सशक्त किया जा सकेगा।
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